1. Do not search on the helpline number of any bank or wallet on Google to make a call. Go to the website of the bank or wallet and take the number from the contact info there.
  2. There is never a call to reactivate or block a customer’s account if there is no Aadhar card verification from the bank, wallet and other payment services.
  3. Never click on any link related to government schemes. To get information, always go to the website and get your registration done there.
  4. Never give your OTP to any other person for any work.
  5. There is no QR code, which is used to receive amount.
  6. Do not share your personal information during chatting or on calls with social media friends.
  7. Read the Terms, Private Policy, About, Contact Info and Refund Policy carefully before making payment on any e-commerce website and call to check what kind of support system the website has.
  8. Avoid dealing in bitcoins.
  9. Some such investment schemes are being told by fraudsters, in which money doubles in one to three years. Explain that there is no such banking scheme. Investor license and RBI policy check before investing in new non-government money scheme.
  10. Always install the app or software from the Play Store and related website. Also read the policy before allowing access to mobile and system features.
S. No. Infringement Passing off
1. Type of remedy The statutory remedy under Section 29(1) of the Trade mark Act, 1999 Common-Law remedy
2. Registration It is a pre-requisite It is not required
3. Proof Plaintiff is only required to show deceptive similarity, as there is a presumption of confusion Apart from proving deceptive similarity, the Plaintiff is also required to prove confusion in public and the likelihood of injury to the plaintiff’s goodwill
4. Jurisdiction The registered proprietor or registered user of the trade mark can institute the suit where they actually and voluntarily resides or carries his business or personally work for gain Section 20 of the Civil Procedure Code, 1908 would apply

CRPC- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1976 की धारा 58 की परिभाषा:

अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को बिना वारण्ट के गिरफ्तार करता है, तब उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य की बिना वारण्ट के गिरफ्तार किए गए आरोपी की सूचना जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा। अगर पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 का उल्लंघन माना जायेगा।

FIR का पूरा मतलब है First Information Report जिसे हिंदी में हम प्रथम सूचना रिपोर्ट के नाम से जानते है और किसी अपराध की सूचना समबधित पुलिस विभाग को देने के लिए सबसे पहला कदम यही होता है हमे उसके लिए प्राथमिकी दर्ज करवानी होती है |

कौन दर्ज करवा सकता है – FIR कोई भी वो व्यक्ति दर्ज करवा सकता है जो या तो किसी अपराध का शिकार हुआ हो या फिर उसने अपराध को होते हुए अपनी आँखों से देखा हो या फिर वो कोई भी व्यक्ति जिसे उस अपराध के बारे में जानकारी हो |

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डिजिटल होती दुनिया फायदेमंद है तो इसके नुकसान भी हैं. ऐसे में पुख्ता जानकारी रखकर आप ऑनलाइन ठगों के जाल से बच सकते हैं |